Tuesday, April 30, 2019

मैं मोदी के सामने खड़ा होकर पुलवामा पर सवाल करूंगाः तेज बहादुर यादव

समाजवादी पार्टी ने बीएसएफ़ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ उम्मीदवार बनाया है.
निर्दलीय उम्मीदवारी करने वाले तेज बहादुर अब प्रधानमंत्री के सामने महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे.
बीबीसी से बात करते हुए तेज बहादुर ने कहा कि उन्होंने सभी दलों को पत्र लिखा था जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें फ़ोन आया.
उन्होंने कहा, "मैंने वाराणसी पहुंचने के बाद सभी दलों को चिट्ठी लिखी थी और किसानों, सैनिकों और बेरोज़गारों के हितों की बात करने वाली पार्टियों से अपने चुनाव अभियान में सहयोग करने के लिए कहा था. सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने हमारा समर्थन कर दिया था. दो दिन पहले मुझे समाजवादी पार्टी की ओर से फ़ोन आया और लखनऊ आने के लिए कहा गया."
तेज बहादुर ने बताया, "मेरी मुलाक़ात अखिलेश यादव से हुई. उन्होंने मुझे पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मेरे सभी मुद्दों से सहमत है."
जब उनसे पूछा गया कि यदि समाजवादी पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस भी उन्हें लड़ने का प्रस्ताव देती तो क्या वो कांग्रेस की ओर से भी चुनाव लड़ लेते. उन्होंने कहा, "जो पार्टी मेरे मुद्दों को सही तरीके से समझे और आगे हमारे मुद्दों को लेकर चले तो हम उसी पार्टी से लड़ते. यदि कांग्रेस हमारे मुद्दों से सहमत होती तो हम उससे भी लड़ लेते. लेकिन कांग्रेस ने हमारे मुद्दे अपने मेनिफेस्टो में शामिल नहीं किए हैं."
क्या एक पार्टी की ओर से लड़ने से उनके अपने मुद्दे कमज़ोर पड़ जाएंगे और पार्टी की विचारधारा हावी हो जाएगी? इस सवाल पर तेज बहादुर कहते हैं, "हमारे मुद्दे पार्टी के भी मुद्दे हैं. पार्टी ने कहा है कि हमारी लड़ाई जवान, किसान, बेरोज़गार, मज़दूरों के लिए है. पार्टी ने जवानों की पेंशन का मुद्दा और शहीद के दर्जे का मुद्दा उठाया हुआ है. हमारे मुद्दे मिले हुए हैं और मैंने अपने मुद्दे भी जोड़े हैं."
समाजवादी पार्टी ने पहले शालिनी यादव को वाराणासी से उम्मीदवार बनाया था. अब उनकी जगह तेज बहादुर को उम्मीदवारी दी गई है.
क्या शालिनी यादव चुनाव अभियान में उनकी मदद करेंगी. इस सवाल पर वो कहते हैं, "उन्होंने कहा कि वो महिलाओं की ओर से मेरा समर्थन करेंगी और मेरा साथ देंगी. उनका भी पर्चा भरवाया गया है. ये (बीजेपी) बड़े शातिर लोग हैं, अड़चनें डालकर मेरा नामांकन भी रद्द करवा सकते हैं. मेरी उम्मीदवारी का फ़ैसला अध्यक्ष जी का है. कुछ सोच-समझकर ही उन्होंने मेरी उम्मीदवारी का मास्टर स्ट्रोक चला होगा."
तेज बहादुर का कहना है कि पार्टी की ओर से उम्मीदवारी मिलने के बाद उनका चुनाव अभियान मज़बूत हुआ है क्योंकि अब वो महागठबंधन की ओर से मज़बूत चुनाव चिह्न के साथ चुनाव लड़ेंगे.
कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय भी वाराणसी से मैदान में हैं. तेज बहादुर ने कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी है और सहयोग मांगा है.
वो कहते हैं, "अगर उनकी समझ में आया तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे. ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी."
तेज बहादुर मूल रूप से हरयाणा के रहने वाले हैं और साल 2017 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. तेज बहादुर उस समय बीएसएफ़ में कार्यरत थे. अपने वीडियो में उन्होंने जवानों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी.
वाराणसी से आकर चुनाव लड़ने के सवाल पर वो कहते हैं, "काशी काल भैरव का स्थान है. अगर मोदी यहां से जीत सकते हैं तो मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि वाराणसी की जनता मुझे भी आशीर्वाद देगी. मैं भी पहली बार आया हूं"
वो कहते हैं, "जो वादे किए थे वो भी मोदी ने ही किए थे. उन्हीं भावनाओं में बहकर सेना में रहते हुए मैंने रोटी का सवाल उठाया था जिसके बदले मुझे बर्खास्तगी मिली. बाद में मेरे बेटे की भी मौत हो गई. देश में एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं. अब मैं सीधे प्रधानमंत्री के सामने सवाल पूछने आया हूं. मैं उनसे पूछूंगा कि 2014 में जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा किया है क्या."
तेज बहादुर कहते हैं, "वाराणसी आने का मेरा सबसे पहला मक़सद है देश की सुरक्षा. वाराणसी की समस्याएं तो मेरा मुद्दा रहेंगी ही लेकिन मैं देश के मुद्दों पर भी बात करूंगा. देश को जो बाक़ी मुद्दे हैं- सुरक्षा का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है. उनपर भी बात होगी."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान में दावा करते रहे हैं कि उनके कार्यकाल में देश की सुरक्षा मज़बूत हुई है. इस पर सवाल उठाते हुए तेज बहादुर कहते हैं, "यदि ऐसा है तो फिर वो बताएं कि पुलवामा हमला कैसे हो गया. और उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई?"

Tuesday, April 9, 2019

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

इस बात पर लोगों को अचरज हुआ जब 15वीं वित्त आयोग ने 2011 के जनगणना के आंकड़ों का आधार किया है, जबकि 14वीं वित्त आयोगम 1971 के आंकड़े लिए गए थे. इस वजह से कहीं ज्यादा शिक्षित दक्षिण भारतीय राज्यों को बेहतर परिवार नियोजन और कम आबादी के चलते कम अनुदान भी मिला.
बीजेपी इन सवालों के जवाब को पैसों के आवंटन से जोड़ती रही है. पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कहते रहे हैं कि जबसे एनडीए की सरकार बनी है तबसे दक्षिण भारतीय राज्यों को कहीं ज्यादा पैसा मिला है. हालांकि वे ऐसा कहते वक्त ये भूल जाते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य राष्ट्रीय राजस्व में कितना योगदान देते हैं. कर्नाटक और तमिलनाडु देश के आयकर जुटाने वाले देश के शीर्ष चार राज्यों में शामिल हैं.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एडवांस स्टडीज के प्रोफेसर नरेंद्र पानी कहते हैं, "15वीं वित्त आयोग उत्तर ङाकच तो ज्यादा तरजीह दी गई क्योंकि वहां आबादी बहुत ज्यादा है. इसलिए भी दिल्ली की उपेक्षा के बाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों के बेहतर करने की सोच को बढ़ावा मिला."
इसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कई बार अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री से समय नहीं मिलने की शिकायत की. इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहे होते हैं.
इसके अलावा अलग अलग राज्यों के अपने मसले भी रहे हैं. तमिलनाडु में एनईईटी, जलीकट्टू और स्टारलाइट, केरल में सबरीमला मंदिर में प्रवेश और कथित तौर पर आरएसएस कार्यकर्ता की हत्याएं, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मांडवी और कावेरी नदी के पानी का बंटवारे के मुद्दों से बीजेपी के एंटी साउथ सेंटीमेंट को ही बढ़ावा दिया है.
कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा कहते हैं, "प्रधानमंत्री द्वारा कमतर आंके जाने का भाव रहा है."
जाहिर है कि पांचों दक्षिण भारतीय राज्यों के ये असमान मुद्दों की भूमिका विभिन्न स्तरों पर रही हैं, जो एक दूसरे से जुड़े भी नजर आते हैं.
लेकिन सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी की वायनाड से उम्मीदवारी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के लिए मैजिक का काम कर पाएगी जो बीजेपी के अभियान को टक्कर दे पाएगी.
कांग्रेस ने इस तरह की क्षेत्रीयता और भाषाई रूढ़िवाद का सहारा कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के दौरान लिया था. मेट्रो ट्रेन स्टेशनों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल और कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वालों को नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग, एक तरह से स्मार्ट रणनीति का हिस्सा था.
लेकिन आख़िरकार, कर्नाटक में कांग्रेस 120 से एक तिहाई घटकर 80 सीट पर आ गई थी.
वायनाड से उम्मीदवारी के बाद भी राहुल गांधी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विपक्षी दलों को दक्षिण भारत विरोधी के तौर पर प्रचारित करना जारी रखेंगे.
वहीं नरेंद्र मोदी, को चेन्नई एयरपोर्ट से आईआईटी मद्रास तक की पांच किलोमीटर की दूरी हेलिकॉप्टर से तय करनी पड़ी. उन्होंने काले झंडो के विद्रोह से बचने के लिए ऐसा किया था लेकिन उन्हें हेलिकॉप्टर में में काले बैलून देखने पड़ गए.
बहरहाल, भारत के दोनों बड़े राजनीतिक दल इस बात को भूल रहे हैं कि दक्षिण भारत ही नहीं पूरे भारत के बहुत बड़े हिस्से में 'न्यूनतम आय' और 'संकल्पित भारत, सशक्त भारत' का कोई प्रभाव नहीं है.
(कृष्णा प्रसाद आउटलुक साप्ताहिक के पूर्व एडिटर इन चीफ़ हैं और भारतीय प्रेस काउंसिल के पूर्व सदस्य हैं)

Thursday, March 21, 2019

هجوم نيوزيلندا: هل تتغير تغطية وسائل الإعلام الغربية للهجمات ضد المسلمين؟

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، في خطابها أمام البرلمان أمس: "سعى (منفذ الهجوم على المسجدين) لتحقيق عدة أهداف من عمله الإرهابي. وكان أحدها أن يكتسب شهرة. ولهذا السبب لن تسمعوني أذكر اسمه أبداً. إنه إرهابي. إنه مجرم. إنه متطرف. وعندما أتحدث لن أذكر اسمه. وأناشدكم أن تذكروا أسماء الذين فقدوا حياتهم، بدلا من ذكر اسم من أنهى حياتهم".
وتعتبر توصيفات أردرن الصريحة للهجوم والمهاجم بالإرهاب والإجرام والتطرف من المرات القليلة التي تستخدم فيها شخصية سياسية مثل هذه الكلمات لوصف هجوم على مسلمين، في وقت يراقب فيه الكثيرون طريقة تناول الإعلام الغربي للهجوم.
وطالما تعالت أصوات تنتقد التغطية الإعلامية الغربية غير المتكافئة للهجمات التي ينفذها مسلمون، مقابل التي تستهدف مسلمين.
وخلصت دراسة أُجريت في جامعة ألاباما وجامعة ولاية جورجيا في الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2018 إلى أن دين منفذ أي هجوم هو العامل الأكبر في تحديد توجه التغطية الإخبارية.
وشملت الدراسة التغطية الإعلامية لأعمال العنف في الولايات المتحدة بين عامي 2008 و2016. وبينت الدراسة أن تغطية العمليات التي ينفذها مسلمون تزيد على التي ينفذها غير المسلمين بحوالي 357 في المئة. وذلك رغم أن العمليات التي نفذها اليمينيون المتطرفون بلغت حوالي ضعف التي نفذها المسلمون.
ويرصد البعض تغيّر هذا التوجه، ولو قليلا، مؤخرا. وبحسب الدكتور محمد المصري، أستاذ مشارك ورئيس برنامجي الإعلام والدراسات الثقافية والصحافة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، فإن الإعلام الغربي واجه انتقادات متكررة وقاسية حول ازدواجية المعايير في تغطية الهجمات التي يكون أحد أطرافها من المسلمين.
وقال: "يحتاج الأمر لدراسات تدعمها إحصائيات لإثبات هذا الأمر. لكن بشكل عام، يمكن رصد تحول (في طريقة تناول وسائل الإعلام الغربية للهجمات ضد مسلمين). وأتصور أن بعض وسائل الإعلام الغربية قد تكون غيرت من سياساتها التحريرية - سواء عن قصد أو بدونه- بسبب الانتقادات والضغوط التي وُجهت إليها".
وبالنظر إلى تغطية هجمات نيوزيلندا، ضجت وسائل الإعلام الغربية بموضوعات عن الضحايا، وقصصهم، ومظاهر الدعم التي قدمها الساسة والأفراد للضحايا وأسرهم.
ووصف المصري هذه التغطية بأنها "مفاجئة إلى حد ما. فبشكل عام، لاحظت أن وسائل إعلام غربية مرموقة تناولت الهجوم في إطار كونه عملاً إرهابياً، وسلطت الضوء على قصص الضحايا وتأثير اليمين المتطرف. وهو أمر يختلف عما أثبتته الدراسات من قبل، بقصر استخدام وصف الإرهاب على المهاجمين المسلمين."
عادة ما تتشابه الصور التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية لمنفذي الهجمات من المسلمين؛ إذ غالباً ما يكون شخصاً طويل اللحية، عابس الوجه، يحمل السلاح، ويهدد ويتوعد بصوت عالٍ وأجش.
لكن الصورة تختلف عندما يكون المهاجم من خلفية عرقية أو دينية أخرى. فمنفذ هجوم نيوزيلندا، الذي أردى 50 قتيلا وعشرات المصابين، صورته العديد من وسائل الإعلام الغربية على أنه "الفتي الأشقر الذي تحول إلى يميني متطرف".
وتقول شاهين باشا، مدرسة الإعلام بجامعة ماساتشوسيتس الأمريكية، إن التغطية الإعلامية للحادث أبرزت المهاجم في "إطار إنساني. فهو الصبي الملائكي الأشقر، الذي ظهر في صورة تدعو للتعاطف كونه تعرض للتنمر في طفولته. وبالتالي، يظهر الضحايا في هذه السردية بشكل ثانوي، على أنهم نتاج عملية تحول هذا الصبي إلى الشر".
وأضافت أن هذا التناول يشكل عبئا على الضحايا من المسلمين، "فعندما يكون المهاجم مسلما، يقع عليهم عبء تحمل تبعات الهجوم والنأي بأنفسهم عنه. وعليهم دائما إثبات صحة مخاوفهم من تزايد نزعات الإسلاموفوبيا، حتى يقع هجوم كبير (مثل هجوم نيوزيلندا)، وعندها فقط تظهر مظاهر الدعم. ثم يجدون أن الإعلام يبرزهم في صورة "الآخر" وليس كجزء من المجتمع."
وأوضحت باشا أن الفضل يعود لوسائل التواصل الاجتماعي في الزخم الذي اكتسبته قصص الدعم والتعاطف مع الضحايا المسلمين، وليس بالضرورة للتغطية الإعلامية التي طالما تجاهلت مثل هذه القصص.
وتشير دراسة نشرتها جامعة ولاية جورجيا الأمريكية عام 2017 إلى أن الصياغة والتفاصيل وطريقة سرد الأحداث تختلف حسب دين منفذ الهجوم. فغالبا تُستخدم كلمة "إرهابي" بشكل حصري لوصف العمليات التي ينفذها مسلمون، على سبيل المثال.
كما ذكرت الدراسة أن "المهاجم غير المسلم يجب أن يقتل سبعة أشخاص أكثر من نظيره المسلم ليحظى بنفس التغطية الإعلامية، إذ تحظى الهجمات التي ينفذها مسلمون بخمسة أضعاف التغطية التي تكرس للهجمات التي ينفذها غير المسلمين".
وشملت الدراسة أعمال العنف التي وقعت بين عامي 2011 و2015، نفذ مسلمون 12,4 في المئة منها، لكنها حظيت بنسبة تغطية بلغت 41,4 في المئة.
وأشارت باشا إلى أن الإعلام الغربي عادة ما يبحث عن ذريعة تسوّغ للمهاجم غير المسلم تصرفه "الإرهابي"، على عكس المهاجم المسلم الذي يظهر في سياق أن الشر جزء من تكوينه الفكري. وفي حالة هجوم نيوزيلندا، كانت هذه الذريعة هي القوانين الخاصة بالسلاح.
"فالمهاجم المسلم عادة ما يظهر في صورة الخطر الذي تجلبه الثقافات الأجنبية. أما الإرهابي الأبيض دائما ما يحتاج إلى سبب ليكون شريرا. ويعكس هذا الأمر ثقافة المجتمع ككل، الذي يشمل العاملين في الإعلام".
لكن المصري يرى أن تعميم هذه الفكرة قد لا يكون دقيقا عند تناول هجوم نيوزيلندا، "وأعتقد أنه خالف التوجهات السائدة (عند تغطية الهجمات ضد المسلمين)، فلم تتجاهله وسائل الإعلام الغربية، ولم تقلل منه، وأبرزت الضحايا بشكل إنساني وسلطت الضوء على قصصهم".
وأضاف أنه يجب دراسة هذه التغطية بشكل أكاديمي للوقوف على أداء الإعلام الغربي بشأنها، ومدى التحول في التغطية مقارنة بهجمات أخرى ضد المسلمين وغير المسلمين.

Friday, February 22, 2019

من هم الشباب التسعة الذين أعدموا في قضية مقتل النائب العام هشام بركات في مصر؟

نفذت السلطات المصرية حكما بالإعدام الأربعاء ضد تسعة شباب، بتهمة المشاركة في قتل النائب العام الراحل هشام بركات، عام 2015، فمن هم هؤلاء الشباب؟
1- محمود الأحمدي، طالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر
وكان الأحمدي يقيم بقرية كفر السواقي، مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية.
يقول أحد أقارب محمود، رفض الكشف عن هويته، في اتصال هاتفي مع بي بي سي، إن محمود اعتقل يوم 22 من فبراير/ شباط عام 2016، حين ذهب لمبنى دار القضاء العالي بالقاهرة، للإبلاغ عن اختفاء شقيقه محمد، وكان برفقته صديقه إسلام مكاوي، الذي اعتقل معه أيضا، ولاقى المصير نفسه.
وأضاف المصدر أن محمد الأحمدي، شقيق محمود، عُرف فيما بعد أنه معتقل على ذمة القضية نفسها، وتلقى حكما بالإعدام، لكن خفف لاحقا إلى حكم بالمؤبد.
كان محمود الأحمدي صاحب مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يقول فيه لهيئة المحكمة إن الاعتراف بقتل النائب العام أخذ منهم تحت التعذيب.
2- أبوبكر السيد عبدالمجيد - طالب بكلية الهندسة
كان عبدالمجيد يدرس في السنة النهائية بكلية الهندسة، قسم الميكانيك، بجامعة الزقازيق.
وهو من مواليد سنة 1993، وكان يقيم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بدلتا مصر.
3- أبوالقاسم أحمد علي - طالب بكلية الدعوة الإسلامية
كان علي ، 23 عاما، طالبا بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وهو من مركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، جنوبي مصر.
4- أحمد جمال حجازي - طالب بكلية العلوم
كان حجازي، الذي يبلغ من العمر 21 عاما. طالبا بكلية العلوم، جامعة الأزهر.
5- أحمد هيثم الدجوي - طالب بكلية الهندسة
كان الدجوي يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب بكلية الهندسة، ويقيم بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.
6 - أحمد محروس عبدالرحمن - طالب بقسم الاتصالات بكلية الهندسة
كان عبدالرحمن يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب بقسم الاتصالات، في كلية الهندسة، جامعة الأزهر. وكان يقيم بمركز ببا، محافظة بني سويف وسط مصر.
7- عبدالرحمن سليمان كحوش - مندوب بشركة أدوية
كان يبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل مندوبا بشركة أدوية، وكان يقيم في قرية الصالحية القديمة، بمركز فاقوس، محافظة الشرقية.
8 - أحمد محمد طه وهدان - مهندس مدني
وهو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين - وكان يبلغ من العمر 30 عاما.
9 - إسلام محمد مكاوي - طالب بكلية التربية
يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يدرس في كلية التربية بجامعة الأزهر، وكان يقيم بمركز أبوكبير، محافظة الشرقية.
وهؤلاء الأشخاص من بين 28 شخصا، تلقوا حكما بالإعدام، بتهمة المشاركة في الجريمة ذاتها.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هؤلاء أدينوا، عقب "محاكمة غير نزيهة بالمرة، وشابتها مزاعم بالتعذيب".
لكن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد "أن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله ،وأن بلاده تعمل على ترسيخ هذا المبدأ، من خلال الممارسات".
ونفذت السلطات المصرية 15 حكما بالإعدام خلال العام الجاري فقط.

Thursday, February 7, 2019

गडकरी का राहुल को जवाब

राहुल ने कहा, ''पीएम मोदी ने आपको रफ़ाल घोटाला दिया और हम लोग सत्ता में आएंगे तो सुनिश्चित आय देंगे. दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है लेकिन कांग्रेस की सरकार ऐसा कर दिखाएगी. यह वादा बीजेपी के 15 लाख वाले वादे की तरह नहीं है.''
सोशल मीडिया से अक्सर दूरी रखने वालीं बसपा प्रमुख मायावती आख़िरकार सोशल मीडिया पर आ गई हैं. हालांकि, मायावती का ट्विटर अकाउंट पिछले साल अक्टूबर में बन चुका था लेकिन इससे उन्होंने 22 जनवरी को पहली बार ट्वीट किया था.
इसके बाद बुधवार सुबह तक उनका यह अकाउंट वेरिफ़ाइड भी नहीं था लेकिन अब यह वेरिफ़ाइड हो चुका है और इसे 13 हज़ार से अधिक लोग फ़ॉलो भी कर चुके हैं.
22 जनवरी को किए गए ट्वीट में उन्होंने ख़ुद के ट्विटर पर आने की घोषणा की थी. हालांकि, आज इसकी घोषणा प्रेस रिलीज़ जारी कर की गई है. प्रेस रिलीज़ को उनके ट्विटर हैंडल 
कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तुलना का कोई आधार नहीं है.
राहुल ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ऐसी तुलना से इंदिराजी का अपमान होगा.
राहुल ने इस इंटरव्यू में कहा है, ''मेरी दादी के फ़ैसलों का संबंध लोगों के प्यार और स्नेह से होता था. उनका स्वभाव लोगों को एकजुट करना था. वो लोगों को साथ लेकर चलती थीं और ग़रीबों का ध्यान रखती थीं.''
राहुल ने कहा कि वर्तमान पीएम मोदी ग़ुस्से में फ़ैसले लेते हैं. राहुल ने कहा, ''उनके फ़ैसलों में बैर का भाव साफ़ दिखता है और ये देश के लिए विभाजनकारी होते हैं. मोदी के दिल में ग़रीबों के लिए कोई जगह नहीं है''
से भी ट्वीट किया गया है.
उन्होंने लिखा कि वह उन्हें ट्विटर पर देखकर ख़ुश हैं और उन्होंने लखनऊ में 13 जनवरी को की गई मुलाक़ात में यह सुझाव दिया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है.
लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गईं. मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर शिल्पा शिंदे को कांग्रेस की सदस्यता दी.
इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कांग्रेस नेता चरण सिंह सपरा भी मौजूद थे. 42 साल की शिंदे ने 1999 में टीवी पर अभिनय की शुरुआत की थी लेकिन लोकप्रियता टीवी सीरियल 'भाभी जी घर पर हैं' से मिली. इस सीरियल में शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी का किरदार निभाती थीं. शिल्पा शिंदे बिग बॉस 11 की भी विजेता रही हैं.
पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार में चल रहे नाटकीय घटनाक्रमों के बीच वहाँ पहुँचे राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जम कर हमला बोला है.
केंद्र और सीबीआई के ख़िलाफ़ धरना दे रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने तेजस्वी पहुँचे.
तेजस्वी यादव ने कहा कि हर हर मोदी या घर घर मोदी नहीं, बल्कि बर्बर मोदी. देश को बचाने के लिए मोदी और बीजेपी को हटाना ज़रूरी है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी हिन्दु-मुस्लिम दंगा कराना चाहती है.
तेजस्वी ने कहा कि ललित मोदी और नीरव मोदी लोगों का पैसा लेकर भाग गए. उस समय सीबीआई कहाँ थी?

Sunday, January 20, 2019

أحد جرحى الاحتجاجات السودانية يتلقى الإسعاف بعد إصابته

يشير عدد من الأبحاث التي أجراها علماء في مجالي الجينات والأحياء إلى أن أي نظام حمية سيء يمكن أن يؤدي إلى تعديل الجينات أو الإضرار بها، خاصة في الرجال.
وهناك تركيز كثير - في حالات التفكير في الحمل والإنجاب - على صحة المرأة، لكن الدراسات التي تمت على الحيوانات المنوية للرجال المفرطي البدانة توصلت إلى أن آلافا من الجينات تعرضت للتغيير نتيجة لاتباع أسلوب حياة غير صحي.
وتدل الدراسات أيضا على أن أسلوب حياة الرجال قبل الحمل والإنجاب مهم: إذ إن تغيير الجينات في الحيوانات المنوية لدى الرجال يمكن أن يُورث إلى الجيل التالي، وهذا يؤثر في مستقبل قابلية الأطفال للتعرض للأمراض، وفي مستقبلهم الصحي أيضا.
بعيدا عن تغطية إعلامية كافية من معظم وسائل الإعلام، تتواصل احتجاجات السودان لتدخل أسبوعها الخامس، وسط تأكيد من قبل مراقبين على اتجاه لاستخدام مزيد من العنف، من قبل قوات الأمن السودانية في التصدي لتلك الاحتجاجات.
وكانت عدة تقارير إعلامية، قد رصدت استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية ضد المحتجين، خلال الأيام الأخيرة، وقالت لجنة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة السودانية، إن طبيبا وطفلا قتلا خلال الاحتجاجات التي شهدتها منطقة بري في العاصمة السودانية الخرطوم الخميس الماضي، في حين أكد متحدث باسم اتحاد المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات، وفاة شخص ثالث متأثرا بجراحه.
ويوم الجمعة التالي، فتحت قوات الأمن النار أيضا على مشيعين، كانوا قد احتشدوا خارج منزل القتيل معاوية عثمان (60 عاما)، الذي كان قد أصيب بجروح بالغة الخميس، ليتوفى الجمعة.
وكانت الاحتجاجات قد تواصلت طوال الأيام الماضية، في العديد من أنحاء السودان بدعوات من اتحاد المهنيين السودانيين، وكان آخرها المسيرة التي نظمت الأحد 20 كانون الثاني/ يناير، باتجاه مبنى البرلمان السوداني.
وتبدو الاحتجاجات في السودان في حالة تصاعد متواصلة، منذ بدئها في 19 كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، لكنها تحولت فيما بعد إلى صورة دامية سقط خلالها العديد من القتلى، بعد أن تحولت للمطالبة بإسقاط الرئيس السوداني عمر حسن البشير، المستمر في السلطة منذ ثلاثة عقود.
وكانت الشرطة السودانية قد نفت استخدامها الذخيرة الحية، في تعاملها مع المحتجين، وقال المتحدث باسم الشرطة، خلال مؤتمر صحفي: "الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في أي موقع، وحتى في أماكن التجمهر لم تطلق سوى الغاز المسيل للدموع".
ودعت عدة دول غربية من مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، إلى احترام حقوق المتظاهرين في السودان، مطالبة السلطات السودانية بالتحقيق في العنف، الذي أدى إلى مقتل 24 شخصًا على الأقل وفق احصاءات رسمية، وكان المجلس منعقدا لبحث الوضع في إقليم دارفور، إلا أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول، أثارت مخاوف جدية بشأن العنف ضد المتظاهرين.
وانتقدت بريطانيا ما وصفته بالاستخدام "غير المقبول" للقوة القاتلة، من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، من جانبه قال السفير السوداني لدى المجلس إن حكومته "ملتزمة تمامًا بمنح المواطنين الفرصة للتعبير سلميًا عن آرائهم"، إلا أنها تتصرف "لحماية حياة الناس والممتلكات العامة ضد التخريب وإشعال الحرائق، وضد جميع أشكال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين".
هل أخذ تعامل السلطات السودانية مع الاحتجاجات ينحو نحو العنف؟
كيف ترون نفي الشرطة السودانية استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين؟
هل يمكن للسلطات السودانية إخماد الاحتجاجات عبر استخدام المزيد من العنف؟
كيف ترون مطالبات عدة دول غربية باحترام حقوق المتظاهرين؟
وكيف ترون ما قاله سفير السودان لدى المنظمة الدولية من أن حكومته تتصرف لحماية ممتلكات الناس؟

Wednesday, December 19, 2018

الحرب في سوريا: واشنطن تقرر سحب قواتها بعد "هزيمة" تنظيم الدولة الإسلامية

قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، وذلك مع إعلان الرئيس الأمريكي "هزيمة" تنظيم الدولة الإسلامية هناك.
وقالت السكرتيرة الإعلامية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، إن القوات الأمريكية بدأت بالفعل العودة إلى الولايات المتحدة.
ويوجد في سوريا نحو ألفي جندي أمريكي يقدمون الدعم للقوات التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد ساعدت تلك القوات في القضاء على مسلحي التنظيم في شمال شرق سوريا، ولكن لا تزال هناك جيوب للمسلحين في المنطقة.
ويعتقد أن مسؤولين في وزارة الدفاع يريدون الإبقاء على وجود عسكري أمريكي للتأكد من عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية.
وهناك أيضا مخاوف من أن يفتح ذلك المجال لتنامي النفوذ الروسي والإيراني في سوريا والمنطقة.
يحمل الصمود النسبي لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن قدرا من التفاؤل بأن تحقيق السلام في هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف لا يزال ممكناً مهما كان الطريق إليه طويلاً وشاقاً إلاّ أنه سيكون في النهاية أقل كلفة من استمرار الصراع .
وقد كان إتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة إلى جانب اتفاق آخر لتبادل إطلاق آلاف الأسرى والمعتقلين النجاح الأبرز لمشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في قلعة يوهانسبيرج سلوت شمالي العاصمة السويدية، ستوكهولم، خلال الفترة من (6-14 ديسمبر/كانون الأول الجاري).
ويعتقد أغلب الساسة والمراقبين الذين استطلعت بي بي سي تقيمهم بشأن نتائج تلك المشاورات أنها لم تكن بالمخيبة، وإن لم ترق إلى مستوى الآمال التي كانت معلقة عليها .
ويرى سياسي يمني كبير طلب عدم الكشف عن هويته أن تلك المشاورات كانت أكثر تنظيماً وإيجابية من الجولات السابقة في سويسرا والكويت، وأن المجتمع الدولي كان هذه المرة أكثر تماسكا وتأثيراً في ضغوطه على طرفي النزاع.
يفضل البعض الآخر ممن استطلعت بي بي سي عربي آراءهم إرجاء حكمهم على نتائج مشاورات السويد إلى حين التحقق من إمكانية تطبيقها على الأرض خلال الأيام القليلة القادمة وبالذات في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق في الحديدة وإدارة موانئها..
ويبدي هؤلاء المراقبون خشية كبيرة من عودة أحد الطرفين أو كلاهما إلى محاولة فرض رؤيته وتفسيره الخاص لبنود اتفاقي الحديدة والمعتقلين، ويستند هؤلاء في تشاؤمهم إلى أن "اتفاق الهدنة في الحديدة تحديداً فُرض فرضاً على الطرفين من قبل المجتمع الدولي إذ أن الحوثيين لم يكونوا أصلا يريدون أن يروا شريكاً لهم في إدارة موانئ الحديدة لولا الضغط العسكري الذي واجهوه خلال الأشهر الماضية"، وفي المقابل فإن الحكومة اليمنية والتحالف الذي يدعمها بقيادة السعودية "بعد أن دفعا بقواتهما في عملية عسكرية مكلفة استغرقت أشهراً وبعد أن باتت هذه القوات على بعد كيلومترات فقط من ميناء الحديدة لم يكن من السهل إقناعهما بقبول ذلك الاتفاق" .

يأمل كثيرون في أن تسارع الأمم المتحدة بإرسال مراقبيها لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة إعادة انتشار قوات الطرفين المتنازعين إلى المناطق المنصوص عليها في الاتفاق وإعادة تطبيع الأوضاع في الحديدة وموانئها، كما يعولون على المنظمة الدولية للمباشرة في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية .
ويرى محللون أن إحراز قدر من التقدم في تطبيق هذين الاتفاقين من شأنه أن يخلق مناخاً من الثقة والأمل بما يسمح بعقد جولة جديدة من التشاور تساعد على تجاوز بقية العقبات التي لا تزال تحول دون الانتقال نحو بحث مبادئ الإطار العام للحل السياسي الشامل والمستدام.

وقالت ساندرز إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للعودة على كل المستويات للدفاع عن المصالح الأمريكية في أي وقت.
لكن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، وصف الانسحاب بأنه خطأ يشبه أخطاء أوباما.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن مسؤولين في البنتاغون حاولوا إقناع ترامب بعدم سحب القوات، حتى لا يعيد المسلحون تجمعهم.
ويقول هؤلاء المسؤولون إن سحب الجنود الأمريكيين من سوريا سوف يعني التنازل الكامل من حيث النفوذ لروسيا وإيران، حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب نيويورك تايمز.
وقبل أيام قليلة، قال بريت ماكغيرك، المبعوث الرئاسي الخاص بالتحالف الذي يقاتل مسلحي التنظيم: "لا أحد يقول إن مسلحي التنظيم سيختفون. وليس هناك أحد بهذه السذاجة. ولذلك نريد البقاء على الأرض حتى نضمن استمرار الاستقرار في تلك المناطق".
لكن الرئيس ترامب وعد في مارس/آذار هذا العام بمغادرة القوات الأمريكية لسوريا "قريبا جدا".